• सूचना विभाग दर्ता नं. ६२९/०७४-७५

दबाबमा जनप्रतिनिधी - ६ हजार बढी नागरिक सोलुखुम्बु फर्कन चाहेको प्रारम्भिक तथ्यांक

  • बैशाख ११, २०७७
  • सोलुखुम्बु समाचार
alt

मनोज श्रेष्ठ - कोरोना संक्रमण रोकथामका कारण सरकारले गरेको लक डाउनको एक महिना पुग्दा शहरी क्षेत्रमा गुम्सिएर रहेका नागरिकको चिन्ताले स्थानीय सरकारहरुलाई सताउन थालेको छ । कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढ्दै जानु, छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुने र संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै जानुले नेपालमा पनि लक डाउनको समयावधि बढ्ने निश्चित भएको अवस्थामा शहरी क्षेत्रमा उकुसमुकुस अवस्थामा रहेका नागरिकको दबाब सबैभन्दा बढी स्थानीय सरकारमाथि परेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको मोबाइलमा लगातार लक डाउन पीडितहरुले घण्टी बजाइरहेकाछन् । समस्यामा परेकाहरुको दबाब थेग्न जनप्रतिनिधीहरुलाई मुश्किल परिरहेको छ । अधिकांश शहरी क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरु घर फर्कने पक्षमा छन् । सोलुखुम्बुका स्थानीय तहहरु यतिखेर विवरण संकलनमा व्यस्त छन् । प्रारम्भिक विवरण अनुसार ६ हजार भन्दा बढी नागरिक अन्यत्रवाट सोलुखुम्बु फर्कन चाहन्छन् । गाउँ फर्काउने क्रम शुरु भए यो संख्या अझ बढ्नेछ ।

सोलुखुम्बु - यस्तो छ घर फर्कन चाहनेको प्रारम्भिक तथ्यांक

बुधबार जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुमा भएको बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुको प्रस्तुतिमा घर फर्कनेहरुका कारण उनीहरुमा प्रशस्तै दबाब रहेको प्रष्टै झल्कन्थ्यो । महाकुलुङ गाउँपालिकाले हालसम्म संकलन गरेको तथ्यांकमा महाकुलुङका ६३५ घरधुरीका १८९३ जना काठमाण्डौमा छन् र जसमा करिब ९० प्रतिशत यतिखेर गाउँ फर्कन चाहन्छन् । “१०, १५ दिनको व्यवस्थापन धेरैले गरेको भएपनि लक डाउन बढेपछि यतिखेर राजधानीमा रहेका अधिकांश समस्यामा छन्” महाकुलुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सागर किराती भन्छन् ।

आफ्नो आधिकारिक वेभ साइटवाट नै तथ्यांक संकलन गरिरहेको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको १४३७ जनाले बुधबार दिउँसोसम्म तथ्यांक भरेकाछन् । ४ दिनको यो तथ्यांकमा ११७ जनाले काठमाण्डौमा राहतको माग गरेकाछन् भने बाँकी सबैले घर फर्कने इच्छा व्यक्त गरेको अध्यक्ष असिम राईले जानकारी दिए । आफ्ना नागरिकलाई गाउँ फर्काउने तयारी तिब्र बनाएको थुलुङ दुधकोशीवाट गाउँ फर्कनेको संख्या अझै बढ्ने निश्चित छ ।

तथ्यांक संकलनको प्रारम्भिक चरणमा नै माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाका ८०० भन्दा बढी गाउँ फर्कने इच्छा गरेको पाइएको अध्यक्ष बुद्धिकिरण राई बताउँछन् । काठमाण्डौमा नै राहत वितरण गर्ने तयारी समेत गरेको माप्य दुधकोशीलाई गाउँ फर्केकालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।

काठमाण्डौमा रहेका सोताङ गाउँपालिकाका ५०० भन्दा बढी नागरिक सोताङ फर्कन चाहेको अध्यक्ष वीरबहादुर राईको अनुमान छ । “तथ्यांक संकलनको प्रारम्भिक चरणमा नै भएकोले यो संख्या बढ्न सक्छ” उनले भने । सोलुखुम्बुको एक मात्र नगरपालिका सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाका १००० जना भन्दा बढी घर फर्कन चाहेको उपप्रमुख कल्पना राईको अनुमान छ ।

लिखुपिके गाउँपालिकाका करिब ४०० जनालाई गाउँपालिका ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको लिखुपिके गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष हिक्मत कार्कीले जानकारी दिए । नेचासल्यान गाउँपालिकाका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाका अनुसार प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार करिब ६०० जना नेचासल्यान फर्कन चाहेकाछन् ।

जनप्रतिनिधीको अग्नी परीक्षा

लगातार समस्यामा फसेकाहरुको कुरा सुन्न बाध्य भएका स्थानीय तह र प्रदेश एवं संघीय संसदका जनप्रतिनिधीहरु राजधानी तथा शहरी क्षेत्रमा उकुसमुकुस भएका नागरिकलाई त्यो उकुसमुकुसवाट मुक्त गर्न लागि परेकाछन् । तर उनीहरुलाई सजिलो भने पक्कै छैन ।

फर्कन चाहनेहरुलाई फर्काउन त फर्काउने तर कसरी ? अधिकांश जनप्रतिनिधी यतिखरे यहि प्रश्नको उत्तरको खोजीमा छन् । विकास निर्माणको जन अपेक्षा भन्दा बढी कोरोना संक्रमणको यो महामारी थेग्न जनप्रतिनिधीलाई मुश्किल परेको छ । सबैलाई फर्काउन बजेटको कसरी व्यवस्थापन गर्ने र फर्केकालाई गाउँमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न सहज पक्कै छैन । सहज नभएपनि आफ्ना नागरिकमा परेको समस्याको गाठो फुकाउने अग्नी परीक्षामा यतिखेर जनप्रतिनिधी छन् । “अब धेरैको संख्यामा फर्कने अवस्थामा स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सक्तैन, सबै होम क्वारेन्टाइनमा नै बस्नु पर्ने हुन सक्छ” सोलुखुम्बुका एक स्थानीय तहका प्रमुख भन्छन् ।

एकातिर संक्रमणको भय, अर्कोतिर नागरिकको आज, अहिल्यै तुरुन्तै गाउँ फर्कन पाउनु पर्ने उत्कट चाहनाले मात्र हैन कोरोना रोकथामका नाममा बजेट खर्च गर्दा अख्तियारले समाउने डर पनि स्थानीय तहका प्रतिनिधीलाई छ । विकास निर्माणका अधिकांश काम रोकिँदा पनि उनीहरुलाई चुनौति थपिएको छ । एक स्थानीय तहका प्रमुख भन्छन् “भुकम्प पछिको व्यवस्थापनको कामको जिम्मेवारी, चुनाब जितेपछि सबैको माग पुरा गर्नु पर्ने दबाबका बीच यो कोरोनाले दबाबको चरम सिमा पार गर्न लागेको छ ।”

शहरी क्षेत्रमा रहेका नागरिकको गाउँ फर्कनु पाउनु पर्ने माग पनि सिधै जनप्रतिनिधीमा ठोकिएको छ । कोही आउन दिनु पर्ने पक्षमा छन् भने कतिपय गाउँ फर्कन दिन नहुने पक्षमा छन् । आफ्ना परिवारका सदस्य काठमाण्डौ लगायत् शहरी क्षेत्रमा फसेकाको परिवार तत्काल उनीहरुलाई गाउँ आउन दिनु पर्ने पक्षमा देखिन्छन् भने शहरी क्षेत्रसँग खासै साइने नभएकाहरु शहरी क्षेत्रवाट मानिस गाउँ ल्याउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च हुने तर्क गर्छन् । ल्याउन दिनु पर्ने र ल्याउन दिन नहुने दुबै पक्षकाहरुको बीचमा जनप्रतिनधी उभिएकाछन् । गाउँ फर्केकाहरुमध्ये कसैलाई संक्रमण देखिए त्यसको सबैभन्दा बढी दोषको भागिदार जनप्रतिनिधी नै बन्नेछन् ।

अर्कोतर्फ यहि रुपमा लक डाउन लम्बिने हो भने नागरिक बिद्रोहमा उत्रने निश्चित छ । “यहि अवस्थामा शहरी बिद्रोह हुन सक्छ, किनकि शहरी नागरिक शहरमा उकुसमुकुस भएर बसिरहेकाछन्” थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राईको विश्लेषण छन् । उनी भन्छन् “भोलि एकै पटक, विना योजना सयौं मानिस गाउँ फर्कने क्रम शुरु भयो भने त्यसले झन भयानक अवस्थाको सिर्जना गर्छ, त्यसैले आजैदेखि योजनाबद्ध रुपमा काम गर्नु पर्छ ।”

सामाजिक सञ्जालको दबाब

प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता पनि बढेकाछन् । सोलुखुम्बुको पनि अधिकांश स्थानमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरु छरिएकाछन् । अहिले साना ठूला हरेक कुराले सामाजिक सञ्जालमा स्थान पाउँछन् ।

राहत बाँडे - सामाजिक सञ्जाल, अप्ठ्यारो परे - सामाजिक सञ्जाल, कसैलाई खुशी बनाउनु परे - सामाजिक सञ्जाल अनि कसैलाई खुइल्याउनु परे - सामाजिक सञ्जाल । कोरोना बिरुद्धको यो लडाईमा सामाजिक सञ्जालको दबाब जनप्रतिनिधीलाई छ । सरकारले रोक लगाएपनि सामाजिक सञ्जालमा राहत वितरणको तस्वीरले व्यापक स्थान पाएको छ । त्यही हेरेर नागरिक दबाब दिन्छन “हाम्रा जनप्रतिनिधीले केही गरेनन्” । त्यती मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालमा राम्रै समय बिताउने हुँदा खानेले भन्दा हुने खानेले राहत पाएनौं भनेर गुनासो गर्ने क्रम बढ्दो छ । “अरुले यस्तो गर्यो, त्यस्तो गर्यो हाम्रो पालिकाले केही गरेन, काम नलाग्ने जनप्रतिनिधी भनेर भन्छन्, यस कारण कुनै पालिकाले केही गर्यो भने त्यसको दबाब अन्य गाउँपालिकालाई हुन्छ” एक जनप्रतिनिधी भन्छन् । उनका अनुसार वितरण नै गर्नु नपर्ने ठाउँमा पनि राहत वितरण गर्नुपरेको छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई कतिपयले जनप्रतिनिधीको बदनाम गर्ने काममा समेत प्रयोग गरिरहेकाछन् । आफूभन्दा फरक विचारको जनप्रतिनिधीले राम्रो काम गरेपनि कहिल्यै सम्मान नगर्ने र सकारात्मक रुपमा नलिनेहरुको जमात् पनि सामाजिक सञ्जालमा उस्तै छ । राहत वितरण गरेपनि बिरोध, औषधी वितरण गरेपनि बिरोध, अन्यत्रवाट फर्केकालाई क्वारेन्टाइनमा राखे पनि विरोध, नराखे पनि विरोध — यी सबैको निशानामा यतिखेर जनप्रतिनिधी नै छन् ।

सकारात्मक काम

कोरोना महामारीले सिर्जित वर्तमान समस्यालाई केलाउँदा कतिपय स्थानीय सरकारले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण घडिमा स्थानीय तहसँग आफ्नो तहको नागरिकको आर्थिक स्तरका बारेमा कुनै आधिकारिक विवरण छैन । तथ्यांक अभावले नै विपन्न तथा अत्यन्तै समस्यामा परेका नागरिकलाई पहिलो चरणमा सहयोग गर्न अधिकांश स्थानीय तहले सकिरहेका छैनन् । तथ्यांक नहुँदा विना योजना राहत वितरणमा स्थानीय तह जुटेकाछन् अथवा कतिपय स्थानीय तह बल्ल तथ्यांक संकलन गर्दैछन् । स्पष्ट तथ्यांकको अभावमा हुँदा खाने भोकै बस्नु पर्ने र हुने खाने राहतको लाइनमा रहने क्रम यस पटक जारी रहेको अवस्थामा तथ्यांक अद्यावधिक राख्नु पर्ने गतिलो पाठ स्थानीय तहले पाएकाछन् ।

अर्को तर्फ सोलुखुम्बुमा अधिकांश स्थानीय तहले दिर्घ रोगीहरुलाई औषधी वितरण शुरु गरेकाछन् । कतिपय स्थानीय तहले केही समय अगाडीदेखि नै दिर्घ रोगीलाई औषधी वितरण गरेको भएपनि अहिले सबैलाई त्यो दबाब परेको छ । लक डाउनका कारण औषधी किन्न समेत समस्यामा परेका नागरिकलाई स्थानीय तहले गरेको औषधी वितरणले राहत मिलेको छ । मानिसवाट नै फैलने कोरोना भाइरस संक्रमणलाई रोक्न अन्तर स्थानीय तहका बीच हुनु पर्ने समन्वय र सहकार्यको आवश्यक्ता अझ बढेको छ ।

समन्वयात्मक पाटो र साँस्कृतिक पक्ष

संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकार क्रियाशिल रहेको वर्तमान अवस्थामा एक अर्का बीचको समन्वयले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । तर समन्वय अभावमा नागरिक सास्ती भोग्न बाध्य छन् । कतै मानिसले राम्रो हिडडुल गर्न पाएका छैनन् कतै भिडभाड छ । पहँचवालाहरु सरकारी पास लिएर दैडिरहेकाछन्, पहुँचमा नभएकाहरु भोकै बस्न विवश छन् । सोलुखुम्बुमा जनप्रतिनिधी र प्रशासनको बीचको दोहोरीले उग्र रुप लिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको आरोप सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी प्रवक्ताले लगाइरहँदा अन्य जनप्रतिनिधी पनि प्रशासनसँग सन्तुष्ट भएको पाइदैन । अरुले थर्काएको भरमा काम नगर्न प्रदेश सांसद बुद्धिकुमार राजभण्डारीको प्रशासनलाई सुझाब छ । राजभण्डारी भन्छन् “थर्काएपछि प्रशासनले जे पनि गर्ने हो भने जसले पनि प्रशासनलाई दबाब दिन सक्छ, प्रशासनले नीति नियम अनुरुप काम गर्नुपर्छ ।”

सबैतिर काम ठप्प हुँदा लिखुपिके क्षेत्रमा लिखु खोला हाइड्रोका सयौं मानिसहरु आवतजावत् गरिरहेको वडा अध्यक्ष हिक्मत कार्कीको भनाई छ । कार्कीका अनुसार मजदुर र कर्मचारी गरी करिब २१०० मानिस लिखुखोला हाइड्रोमा छन् । जसमा अधिकांश मजदुर भारतीय छन् । खुल्मखुल्ला गाडी चलिरहँदा त्यस क्षेत्रमा जोखिम बढेको छ । समन्वय अभाव नै कतिपय सवारी साधन अर्को जिल्लामा पुग्दा रोकिएकाछन् । बढी सवारी साधन गुड्दा ओखलढुंगाका स्थानीय बिरोधमा नै उत्रिए ।

अर्कोतर्फ बैशाख महिनामा कुलपुजा देवाली, उभौली पर्व, बुद्ध जयन्ती, सन्सारी पुजा, विवाह तथा कुल पुजा देवालीको कार्य हुन्छ । नागरिकको साँस्कृतिक पक्षमा जो कसैले पनि सजिलै बन्देज लगाउन सक्तैन । गाउँमा सयौंको संख्यामा जाने मलामीलाई कुनै पनि सरकारले रोक्न पक्कै सक्तैन । यस्तै कुल पुजा देवालीका लागि एकै ठाउँमा सयौं मानिस जम्मा हुन्छन् । खास गरी बैशाख २१ देखि २५ सम्म हुने कुल पुजा देवाली लगायत्का साँस्कृतिक कार्यको व्यवस्थापनमा सबै लाग्न जरुरी छ । अन्यथा एकै ठाउँमा सयौं मानिस भेला हुने यस्ता कार्यमा एक जना संक्रमित भए, कोरोना संक्रमितको संख्या रफ्तारमा बढ्नेछ ।

र अन्त्यमा

सोलुखुम्बु फर्कन चाहनेहरु लिखुपिके गाउँपालिका बाहेक सबै नगर तथा गाउँपालिका बासिन्दा सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका भएरै फर्कनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नगरपालिका क्षेत्रमा जोखिम बढि हुन सक्छ । घर फर्कन चाहनेलाई अन्य पालिकाका नागरिकलाई सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकामा नराखी सिधै आफ्ना घर पुर्याउनु पर्ने तर्क सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना राईको छ । आफ्नो पालिकाको पनि वडा गत रुपमा नागरिक ल्याउने तयारी थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको छ । समग्रमा, सिमित श्रोत साधनका बीचमा यतिखेर जनप्रतिनिधीहरु काम गरिरहेकाछन् । नागरिक पालिकामा ल्याउने सन्दर्भमा सबै स्थानीय तहले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्ने र स्थानीय तहका योजनलाई नागरिकले अनिवार्य पालना गर्दा मात्र व्यवस्थापन राम्रो हुन सक्छ । अझ अहिले रहेकै स्थानमा अत्यावश्यक राहतको व्यवस्था गर्न कोरोना महामारी समुदाय स्तरमा प्रवेश गरेसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुमा चुनौति पनि उत्तिकै थपिएको छ । विद्यमान सबै संरचनासँग सहकार्य र समन्वय गरी सबै चुनौतिहरुको सामना गर्नुको बिकल्प जनप्रतिनिधीसँग छैन ।

सम्बन्धित समाचारहरु

कोरोनाको लक्षण नभएका ...

काठमाडौं- सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लक्षण नभएका र सामान्य लक्ष ...

कर बुझाउने समय असार ...

काठमाडौँ । आन्तरिक राजश्व विभागले कर तिर्ने म्याद असार ७ गतेसम्म थपेको छ । विभागले मंगलबार जेठ २५ गत ...

रुकुम घटना : मिडियाम ...

काठमाडौं,२१ जेठ।महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले रुकुम घटनामा भइरहेको अनुसन्धानबाट सञ्चार माध्यमम ...

सम्पर्क ठेगाना

सोलुखुम्बु समाचार डट कम

  • कम्पनी दर्ता नं. १६६७४८/०७३/०७४
  • स्थायी लेखा नं. ६०५९६८०३१
  • सूचना विभाग दर्ता नं. ६२९/०७४-७५
  • सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका - ६, दोर्पू बजार, सोलुखुम्बु, सगरमाथा, नेपाल
  • सम्पर्क: ९८५१००९९८८, ०३८-५२०२८०
  • इमेल: [email protected]

हाम्रो टीम

  • प्रधान सम्पादक मनोजकुमार श्रेष्ठ
  • ग्राफिक्स, बजार उमेश

Copyright © 2019 / 2020 - Solukhumbu Samachar - All rights reserved