नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरणको जवाफ पठाएका छन् । मन्त्रालयले गत हप्ता सोमबार सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणको जवाफ आइतबार नै मन्त्रालय पठाएका हुन् । उनले जवाफमा कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार नै आफूले काम गरेको बताएका छन् ।
उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण पेश नगरेकै आधारमा आफू पदमुक्त हुने कुनै कानूनी प्रावधान नरहेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् । उनले बाढी पहिरो लगायत विविध प्राकृतिक प्रकोप भएकाले विद्युत आपूर्ति गर्न आफू व्यस्त रहेकाले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण पठाउन ढिलो भएको बताएका हुन् ।
उनले स्पष्टीकरणको जवाफमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समिति कानूनसम्मत नभएकोसमेत जनाएका छन् । मन्त्रालयले उनको स्पष्टीकरण अध्ययन भइरहेको जनाएको छ ।
सोमवार बस्ने नियमित मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनले पठाएको स्पष्टीकरणबारे छलफल र त्यसबारे कुनै निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।
‘एमडीले समग्रमा मलाई हटाएर त देखाऊ भन्ने चुनौती दिन खोज्नुभएको रहेछ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसबारे हामी छलफल गरिरहेका छौं ।’ गत शुक्रवार उनले मन्त्रालयलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण बुझाएका थिए । गत भदौ अन्तिमसम्म बुझाउनुपर्ने उक्त विवरण त्यसको ४ महिनापछि बुझाएका हुन् ।
उनले पठाएको विवरण म्याद सकिएपछि आएकाले त्यसको औचित्य समाप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण नियुक्तिको अभिन्न अंग हुने र त्यही विवरण नबुझाएकाले पदमुक्त किन नगर्ने भनी स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
यसैबीच, घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध यसअघिका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्चमा दिएको रिटको सुनुवाइ आगामी माघ ७ गतेलाई सरेको छ ।
तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई उर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन: नियुक्ति गरेको थियो । तर सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनको रिट २०७८ भदौ २ गतेदेखि पेशी चढ्दै आएको छ तर अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
